Friday, January 19, 2018

हज सब्सिडी खत्म होने का मुसलमान स्वागत करें, पर क्यों...



नवभारत टाइम्स में आज 19 जनवरी 2018 को हज सब्सिडी पर प्रकाशित मेरा लेख, नीचे मूल लेख भी है
............................................................................................................................................




मेरा मूल लेख
.................

केंद्र सरकार ने हज सब्सिडी यानी हज यात्रा के दौरान मिलने वाली सरकारी मदद को खत्म करने की घोषणा की है। कांग्रेस शासनकाल से ही कई उलेमा, मुस्लिम थिंकर्स, मुस्लिम संगठन मामूली सब्सिडी की इस मुफ्तखोरी को बंद करने की मांग कर रहे थे लेकिन केंद्र सरकार जबरन इसे दे रही थी। दरअसल, मुसलमानों पर यह थोपी गई सब्सिडी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से लेकर मोदी राज तक मुसलमानों को खुश करने की नीयत के साथ थी लेकिन इसका असल मकसद बर्बादी की गर्त में डूब रही एयरलाइंस एयर इंडिया को बचाने की चाल भी थी। सरकार एक तीर से दो शिकार कर रही थी। सब्सिडी खत्म होने से अगर कुछ मुसलमान आहत महसूस कर रहे हैं तो उन्हें इसकी बजाय खुश हो जाना चाहिए। उन्हें यह भी कहने या ऐतराज करने की जरूरत नहीं है कि सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आर्थिक सहायता दे रही है तो हज पर भी दे।

2012 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से कहा था कि वह 2022 तक हज सब्सिडी पूरी तरह खत्म कर दे। लेकिन मोदी सरकार ने 2022 का इंतजार किए बिना यह पहल करके एक तरह से एहसान कर दिया है। आइए, सिलसिलेवार सारी बातें जानते हैं कि मुसलमानों को सब्सिडी खत्म किए जाने पर खुश क्यों होना चाहिए।

हज के बारे में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की तमाम हदीसें मौजूद हैं और जिन पर किसी भी मुस्लिम फिरके के बीच कोई विवाद नहीं है। हज सारे मुसलमानों पर वाजिब है। लेकिन आप कर्ज लेकर या घर की बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर हज पर नहीं जा सकते। आप अपना लोन चुका नहीं सके और हज पर जाना चाहते हैं तो भी मना है। इसके अलावा और भी बहुत सी शर्ते हैं, जिनका संबंध इस्लाम धर्म से है। सब्सिडी एक तरह का ऐसा पैसा था जो हज यात्रा पर आपके जाने के लिए सरकार खर्च करती थी। आप इसे बेशक कर्ज न कहें लेकिन यह सरकारी मदद तो है ही, जिसकी वजह से आप हज पर जा रहे थे। ऐसी मदद की अनुमति इस्लाम हज के लिए नहीं देता था। लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं का रुख लचीला था, तो सब्सिडी से की जा रही हज यात्रा पर किसी ने मुखर होकर ऐतराज नहीं उठाया। लेकिन मुसलमानों में कई फिरके ऐसे भी थे जो बिना कोई सब्सिडी लिए हज पर जाते हैं।

अन्य देशों के मुकाबले भारत से हज यात्रा महंगी है। तमाम गरीब मुसलमान इसके लिए अभी भी मनमसोस कर रह जाते हैं। मोदी सरकार को चाहिए कि वह जब सब्सिडी खत्म ही कर रही है तो उसे एक अध्ययन कर पता लगाना चाहिए कि बाकी देशों में हज यात्रा का क्या सिस्टम है। मलयेशिया का उदाहरण देना चाहूंगा। वहां की सरकार ने एक शरिया फंड बनाया हुआ है। हज करने के इच्छुक मुसलमान उस फंड में कुछ न कुछ पैसा डालते रहते हैं। जब वह पैसा इतना हो जाता है कि उससे हज यात्रा की जा सकती है तो मलयेशियन लोग हज के लिए अपने जमा किए गए पैसे से चले जाते हैं। ऐसा सिस्टम भारत में बनाया जा सकता है। सरकार या कोई भी गैर सरकारी संस्था ऐसा शरिया फंड शुरू कर सकती है।

हज पर सब्सिडी खत्म होने से प्राइवेट एयरलाइंस के लिए सुनहरा मौका है। तमाम एयरलाइंस भी इसे व्यवस्थित रूप देकर सस्ता एयर टिकट का प्रस्ताव लेकर आएं, उन्हें बहुत जबरदस्त बिजनेस मिलने वाला है। लेकिन भारत सरकार को प्राइवेट एयरलाइंस के पूरे व्यवहार पर नजर रखनी होगी कि वह अपना कर्टेल बनाकर हज यात्रा का टिकट और महंगा न कर दें। इस पर हम लोगों की भी नजर रहेगी और सरकार को आगाह करने का काम जारी रहेगा। प्राइवेट एयरलाइंस भी चाहें तो आपस में मिलकर शरिया हज फंड स्थापित कर सकती हैं। जिसमें हर मुसलमान कुछ न कुछ पैसा देता रहे। बीच में एयरलाइंस चाहे तो उस पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगाए और जब हज यात्री का नंबर आए तो वह ईमानदारी से बताकर सस्ती टिकट पर हज यात्री को ले जाए। लेकिन इसे शुरू करने से पहले एक सरकारी रेगुलेशन का होना जरूरी है।
हज सब्सिडी आज से 40 साल पहले इंदिरा गांधी के वक्त में शुरू की गई थी। 

दरअसल, उससे पहले तक तीन जहाजों के जरिए लोग मुंबई से जेद्दाह और फिर मक्का पहुंचते थे। तब हवाई यात्रा बहुत महंगी थी। लेकिन शिपिंग कंपनियों ने धीरे-धीरे अपने दो जहाजों की सर्विस बंद कर दीं। आखिरी बार बाकी बचे एक जहाज से 5000 लोग 1994 में हज पर गए थे। इसके बाद सिर्फ रईस लोग फ्लाइट से हज पर जाने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मांग की गई की गरीब मुसलमानों को हवाई यात्रा में रियायत दी जाए, जिससे वो भी हज पर जा सकें। इंदिरा गांधी को तरकीब सूझी या सुझाई गई। उस वक्त भी एयर इंडिया की हालत पतली थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, सरकार एयर टिकट में कुछ सब्सिडी देगी लेकिन यह पैसा सीधे एयर इंडिया को मिलेगा।

हज कमेटी आफ इंडिया के जरिए जाने वाले हाजियों के नाम पर सरकार करीब 700 करोड़ बतौर सब्सिडी एयर इंडिया को देने लगी। एक हज यात्री को करीब 20 से 25 हजार की छूट टिकट पर मिलने लगी। इस सब्सिडी से हज यात्रियों की बजाय एयर इंडिया को ज्यादा फायदा हो रहा था। 2011 में जब 170,162 हज यात्री गए थे तो सरकार को 685 करोड़ रुपये बतौर सब्सिडी देने पड़े थे। इस साल 1.75 लाख लोग भारत से हज के लिए जाएंगे और सारे लोग बिना सब्सिडी वाली हज यात्रा करेंगे। हालांकि एयर इंडिया को जब  मुसलमानों की सब्सिडी के पैसे नहीं मिलेंगे तो उसका घाटा और भी तेजी से बढ़ेगा, ऐसे में केंद्र सरकार उसे बेचने या उसमें 49 फीसदी एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) का जब मन बना चुकी है तो उसकी बिक्री या निजीकरण का रास्ता तेजी से हमवार होगा। यानी एक तरह से सब्सिडी खत्म करने की आड़ में एयर इंडिया की बिक्री या निजीकरण का भी रास्ता साफ किया गया है। तमाम हिंदू संगठनों ने हज सब्सिडी खत्म करने का स्वागत किया है लेकिन एयर इंडिया कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ने का संकल्प लेने वाले आरएसएस व भाजपा समर्थित श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) व स्वदेशी जागऱण मंच की क्या राय है, वह बहुत हल्के स्वर में विरोध के रूप में आई है। इन दोनों संगठनों ने एयर इंडिया या रिटेल में एफडीआई का विरोध किया है। हालांकि इससे पहले एयर इंडिया को बेचने या निजीकरण की कोशिशों का बीएमएस विरोध करती रही है।

सरकार को अब 700 करोड़ की बचत होगी। सरकार ने कहा है कि है कि इस पैसे को मुसलमानों के सशक्तीकरण पर खर्च किया जाएगा। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी और मुस्लिम थिकर सिब्तैन जहीर का कहना है कि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई ब्लूप्रिंट पेश नहीं किया है कि आखिर 700 करोड़ रुपये को मुसलमानों के ऊपर किस मद में खर्च किया जाएगा, क्या उनकी शिक्षा पर या क्या उन्हें स्किल्ड बनाने पर इसे खर्च किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की घोषणा के मुताबिक लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक कार्यक्रम आयोजित कर मुसलमानों से संबंधित तमाम योजनाओं की घोषणा की जाएगी। जिसमें बताया जाएगा कि किस योजना में कितना पैसा खर्च होगा। यहीं पर सरकार की मंशा पर शक होता है, क्योंकि अब इस पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी भी राजनीतिक रूप से करेगी। इससे मुसलमानों को वास्तविक रूप से कितना फायदा होगा, यह वक्त बीतने के साथ पता चलेगा। क्योंकि किसी योजना पर अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसके हानि-लाभ का पता कई साल बाद चलता है। कांग्रेस जो गलती कर रही थी, वही गलती भाजपा सरकार को नहीं दोहरानी चाहिए।


Saturday, January 13, 2018

मैं उस देश का वासी हूँ...


जी हाँ, मैं उस देश का वासी हूँ...

जिस देश में इंसाफ़ सुप्रीम कोर्ट के कॉरिडोर में रौंदा जा रहा हो...
जिस देश का चीफ़ जस्टिस तिरंगे पर बार बार फ़ैसला पलटता हो...

जिस देश में मीडिया सत्ता की कदमबोसी कर रहा हो...
जिस देश का मीडिया मसले जाने से पहले सरेंडर कर रहा हो...

जिस देश में मुख्यमंत्री को अपने ही मुक़दमे वापस लेने की छूट हो...
जिस देश में मुख्यमंत्री को जासूसी और नरसंहार  की छूट हो...

जिस देश में सेना के जनरलों को राजनीतिक बयानों की छूट हो...
जिस देश में सेना के जनरलों को राजनीति में आने की छूट हो...

जिस देश में जंतरमंतर पर प्रदर्शन की आज़ादी छीन ली गई हो...
जिस देश में किसी विकलांग का जनविरोध देशद्रोह होता हो ...

जिस देश में भात न मिलने पर कोई बच्ची दम तोड़ देती हो...
जिस देश में ग़रीब को बच्चे की लाश ख़ुद ढोना पड़ती हो...

जिस देश में दलित और आदिवासी शहरी नक्सली कहलाते हों...
जिस देश में किसान क़र्ज़ न चुकाने पर आत्महत्या करते हों...

जिस देश में बैंकों और जनता का पैसा लेकर भागने की छूट हो...
जिस देश में प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की पूरी छूट हो...


बिल्कुल, मैं उस देश का वासी हूँ।

Tuesday, January 9, 2018

क्या आप शहरी नक्सली हैं...आखिर कौन है शहरी नक्सली

Urban Naxal यानी शहरी नक्सली ....यह जुमला आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि कभी मेनस्ट्रीम पत्रिका में सुधांशू भंडारी ने शहरी नक्सलवाद की रणनीति पर लंबा लेख लिखकर इसकी चर्चा की थी। लेकिन यह लेख सिर्फ लेख रहा और नक्सली आंदोलन के प्रणेता इसे कभी अमली जामा नहीं पहना सके। लेकिन राष्ट्रवाद और आवारा पूंजीवाद का प्रचार प्रसार करने वाले अब अपने विरोधियों के लिए शहरी नक्सली या शहरी नक्सलवाद शब्द लेकर लौटे हैं। इस वक्त केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को शहरी नक्सलियों की आवाज बताने का फैशन शुरू हो गया है। अगर आप सरकार के विरोध में हैं तो आप शहरी नक्सली हैं या देशद्रोही हैं।
  
हाल ही में कोरेगांव भीमा, पुणे और मुंबई में दलितों ने सड़क पर आकर जो आंदोलन किया, उसे बॉलिवुड के फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री और उनके खेमे के लोगों ने इसे शहरी नक्लवाद बताया और लिखा। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कन्हैया कुमार, उमर खालिद, शाहला राशिद ने पिछले दिनों तमाम मुद्दों पर जो आंदोलन किया, उसे भी शहरी नक्सलवाद से जोड़ा गया। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहे स्टूडेंट्स आंदोलन को भी इसी चश्मे से देखा जा रहा है। मुंबई में पिछले हफ्ते जब स्टूडेंट्स ने जिग्नेश मेवानी और उमर खालिद को बुलाकर स्टूडेंट्स सम्मेलन करना चाहा तो मुंबई पुलिस ने उसे शांति के लिए खतरा बताकर अनुमति ही नहीं दी। इसे भी शहरी नक्सवाद का हिस्सा बताया गया। मेवानी ने इसके बाद दलितों के मुद्दे पर दिल्ली में 9 जनवरी 2018 को हुंकार रैली रखी लेकिन दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी की शाम को अनुमति न देने का ऐलान किया, बहाना यह किया गया कि इसे संसद मार्ग पर क्यों आयोजित किया जा रहा है। 



इस रैली को रोके जाने की वजह विवेक अग्निहोत्री का वह पोस्टर बना जो उन्होंने रैली से ठीक पहले पूरे दिल्ली में सरकारी तंत्र के जरिए चिपकवाया और सोशल मीडिया पर प्रचारित किया। इस पोस्ट में जिग्नेश मेवानी को शहरी नक्सली बताते हुए खुली बहस की चुनौती दी गई है। पोस्टर में कहा गया है कि जिग्नेश 9 जनवरी को दिल्ली में होंगे, अगर उनमें हिम्मत हो तो वह मुझसे कॉस्टिट्यूशन क्लब में आकर बहस करें। लेकिन दिल्ली पुलिस ने रैली पर रोक लगा दी।
खास बात यह है कि इस समय संसद का सत्र भी नहीं चल रहा, जिसकी आड़ लेकर इस रैली को रोका जाता लेकिन सरकार कथित शहरी नक्सलियों से इतना डर गई है कि उसने दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल कर मेवानी की रैली को अनुमति नहीं दी। दरअसल, इस पोस्टर के जरिए दिल्ली पुलिस को भी सार्वजनिक रूप से सूचित किया गया कि 9 जनवरी को दिल्ली में शहरी नक्सली रैली के लिए जुट रहे हैं। दिल्ली पुलिस की रोकटोक के बावजूद यह रैली हुई। रोकटोक की वजह से रैली में कम लोग पहुंचे लेकिन रैली से जो संदेश दिया जाना था, वह पहुंचा।

अरबन नक्सल को प्रचारित करने वाले जगह-जगह लिख रहे हैं कि अगर देश ने शहरी नक्सलवाद को बढ़ने और पनपने दिया तो हर जगह अराजकता के हालात बन जाएंगे। इन लोगों के मुताबिक इस शहरी नक्सलवाद का नेतृत्व गुजरात के वडगाम से हाल ही में चुने गए युवा विधायक व दलित नेता जिग्नेश मेवानी, जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद, कन्हैया कुमार और शाहला राशिद कर रहे हैं। यानी जहां कहीं भी युवा आंदोलन कर रहे हैं, उसके पीछे कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, उमर खालिद व शाहला राशिद की चौकड़ी काम कर रही है।

पहले तो यह समझा जाए कि आखिर अरबन नक्सलवाद इन लोगों की नजर में क्या है और इसका प्रचार इतनी जोर-शोर से आखिर क्यों किया जा रहा है। इस जुमले को प्रचारित करने वालों का कहना है कि शहरी नक्सली वो लोग हैं, जो भारत के अदृश्य दुश्मन हैं लेकिन ये लोग पुलिस की नजर में हैं। ये शहरी नक्सली केंद्र सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह का आंदोलन चला रहे है। इनमें जो एक चीज सामान्य है वह यह कि इनमें शहरी बुद्धिजीवी, प्रेरणादाई लोग या महत्वपूर्ण एक्टिविस्ट भी शामिल हैं। इन जुमलेबाजों के हिसाब मैं भी शहरी नक्सली हुआ और वह सारे शहरी नक्सली हुए जो सरकार का किसी न किसी स्तर पर विरोध कर रहे हैं।

जैसे एडवोकेट प्रशांत भूषण, किसान आंदोलन चलाने वाले योगेंद्र यादव, सहमत की शबनम हाशमी, आदिवासियों की आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार, सरकार विरोधी छवि लिए हुए टीवी पत्रकार व एंकर रवीश कुमार और वो असंख्य लोग जो केंद्र सरकार के विरोध में किसी न किसी स्तर पर खड़े हुए हैं। इनकी परिभाषा के हिसाब से ऐसे लोग जो लोग सिविल सोसायटी की आड़ लेकर सरकार के खिलाफ लीगल तरीके से आंदोलन खड़ा करते हैं, वह सारे शहरी नक्सली हैं। इन लोगों के हिसाब से जस्टिस लोया की मौत की जांच की मांग करने वाले और उसे लेकर अदालत में याचिका दायर करने वाले भी शहरी नक्सली हैं। इनकी नजर में तमिलनाडु से चलकर जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करने वाला गांव का किसान भी शहरी नक्सली हो गया क्योंकि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह गांव से निकलकर शहर में सरकार का विरोध करने चला आया।  

दरअसल, संघ और भाजपा ने ऐसे लोगों को पहले देशद्रोही कहा था। लेकिन फिर इन्हें लगा कि बाबा साहब द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान के हिसाब से ऐसे लोगों को देशद्रोही नहीं ठहराया जा सकता तो इनको शहरी नक्सली कहना शुरू किया जाए। बहुत जल्द इस शब्द का प्रयोग सत्ता पक्ष अपने हर विरोधियों के लिए करने लगेगा। आम लोगों को शहरी नक्सली का ज्यादा मतलब समझ में नहीं आएगा, वह यही समझेगा की शहरी नक्सली कोई गुंडे मवाली हैं जो सरकार को परेशान कर रहे हैं। 

2014 का लोकसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी को नियंत्रित करने वाले संगठन आरएसएस ने यह मान लिया था कि देश को कट्टर बनाने की उसकी मुहिम को लोगों ने पसंद किया है, तभी लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन वो यह भूल गए कि कट्टरता की लाख घुट्टी पिलाने के बाद जब इंसान भटककर रोटी-रोजी, महंगी होती जा रही स्कूल फीस, अस्पताल का महंगा इलाज और टूटी सड़कों पर सोचने लगता है तो सारी कट्टरता का नशा काफूर हो जाता है। जब वह देखता है कि कोई कैसे भात न मिलने पर इस देश में दम तोड़ देता है। जब वह देखता है कि कैसे एंबुलेंस न मिलने पर कोई अपनी पत्नी या बच्चे को पीठ पर लाद कर शहर से गांव या गांव से शहर ले जाता है।...उस वक्त सारा कट्टर हिंदूवाद-कट्टर मुस्लिमवाद हवा हो जाता है। फिर संघ की घुट्टी से उसे चिढ़ होने लगती है।

आवारा पूंजीवाद जो इस कट्टरता को पाल-पोस रहा है, वह रोटी-रोजगार से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन खड़ा करने वालों की काट नहीं कर पा रहा है। ऐसे में झाड़पोंछकर शहरी नक्सली शब्द को खड़ा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अगर कोई दलित आरक्षण की बात करे तो उसे शहरी नक्सली बता दो। अगर कोई रोहित वेमुला खुदकुशी करे तो उसे नक्सली बता दो, कोई कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी या उमर खालिद अगर मानवाधिकार की बात करे तो उसे भी शहरी नक्सली साबित कर दो। यहां तक कि वकील प्रशांत भूषण अगर सरकार के किसी पसंदीदा जज पर ऊंगली उठा दें तो उन्हें भी इसी सूची में डाल दो। हर चीज का इलाज शहरी नक्सली में तलाश लिया गया है। कोई भी मांग उठाने वाला अब शहरी नक्सली है।

विवेक अग्निहोत्री ने पांच फिल्में बनाई हैं। जिनमें चॉकलेट, गोल, बुद्धा इन ट्रैफिक जाम के अलावा दो फिल्में और हैं। मैं उनकी बनाई फिल्मों पर चर्चा नहीं करना चाहता कि वह कितनी अच्छी या बुरी हैं। मैं इस पर भी चर्चा नहीं करना चाहता कि बुद्धा इन ट्रैफिक जाम उन्होंने मोदी के समर्थन में क्यों बनाई। आईआईएमसी दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले विवेक एक तेजतर्रार फिल्ममेकर हो सकते हैं लेकिन जिस तरह से वह आम लोगों की आवाज को शहरी नक्सली बताने पर तुल गए हैं वह उनकी सारी काबिलियत को छोटा कर रहा है। बुद्धा इन ट्रैफिक जाम को चर्चा में लाने के लिए उन्होंने अनुपम खेर और जेएनयू का इस्तेमाल किया। जेएनयू में जिस वक्त कन्हैया और उमर खालिद का आंदोलन चरम पर था, विवेक वहां अनुपम खेर को लेकर इस छात्र आंदोलन का विरोध करने पहुंच गए। वहां इन लोगों ने पहले फिल्म दिखाई और उसके बाद कथित शहरी नक्सलियों को ललकारा। जेएनयू के स्टूडेंट्स विवेक और अनुपम की घुट्टी से जरा भी प्रभावित नहीं हुए। लेकिन विवेक को एक रास्ता मिल गया। 

वह सत्ता पक्ष की आवाज बन गए। अब सत्ता पक्ष उन्हें बहुत चालाकी से युवाओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चूंकि विवेक युवा हैं और सत्ता पक्ष को यह पता है कि जिग्नेश, कन्हैया, उमर खालिद के विरोध में अगर किसी चर्चित युवा को खड़ा किया जाएगा तो लोग गफलत में रहेंगे कि इनमें किस युवा नेता की बात सही है। अब हालात यह है कि विवेक हर मंच पर जाकर इन स्टूडेंट्स लीडर्स को शहरी नक्सली बताने लगे हैं। तमाम सोशल साइट्स पर लेख लिख रहे हैं। एक लेख में उन्होंने कन्हैया कुमार पर बहुत तीखा हमला किया और लिखा कि यह आदमी युवाओं का आदर्श (यूथ आइकन) नहीं हो सकता। यह शहरी नक्सली है। इसी लेख में उन्होंने मनुवाद की निंदा करने वालों पर लिखा कि इन लोगों ने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है और बेकार में मनुवाद का विरोध कर रहे हैं। शहरी नक्सलियों को पहले यह किताब पढ़नी चाहिए। 

आप लोगों को याद होगा कि जेएनयू में और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर मनुस्मृति को जलाया गया था। दलितों का कहना है कि मनुस्मृति से वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में आई और उन्हें भारत में सवर्ण लोगों का गुलाम बना दिया गया। मनुस्मृति वाले विदेशी आक्रमणकारी आर्य हैं जो हम मूल निवासियों (दलित) के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं। लेख लिखकर विवेक का मनुवाद पर किया गया हमला बताता है कि वह सत्तापक्ष के हथियार बन गए हैं। वह उस मानसिकता का प्रचार कर रहे हैं जो दलितों को उनके अधिकार से वंचित करती है।    

विवेक को शहरी नक्सली (Urban Naxal) शब्द इतना पसंद आया है कि वह इसी नाम से एक किताब भी लिख रहे हैं। इस शब्द को वह अपने फेसबुक और ट्विवटर पर बाकायदा हैशटैग बनाकर चला भी रहे हैं। ...मतलब समझ में आता है कि किताब आने से पहले इस शब्द को इतना आम कर दिया जाए कि न तो प्रकाशक को घाटा हो और न विवेक को घाटा हो।

बहरहाल, मुझे तो लगता है कि विवेक को फिल्में बनाना छोड़कर राजनीति में आना चाहिए, ताकि कथित शहरी नक्सलियों यानी देशद्रोहियों के खिलाफ उनकी आवाज को लोग सुन सकें। अभी न तो वह ठीक से पूरे फिल्मकार बन पाए हैं औ न नेता। आखिर क्यों वह बॉलिवुड के अशोक पंडित, मधुर भंडारकर, पहलाज निहलानी की गिनती में आना चाहते हैं।

उन्हें किसी को शहरी नक्सली या देशद्रोही बताने से पहले मौजूदा दौर के बहुत बड़े उपन्यासकार पाउलो कहलो Paulo Coelho को पढ़ना चाहिए जो कहते हैं कि "You can Love Your Country Without having to love Your Government." यानी आप अपने देश को बिना अपनी सरकार से प्यार किए बिना भी प्यार कर सकते हैं। ...और मैं इसे अपने शब्दों में तोड़मरोड़ कर कहूं कि - अगर आप राष्ट्रवादी नहीं हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप देशद्रोही हैं।  
(Copyrights@JournalistYusufKirmani2018)



Sunday, January 7, 2018

हद है...मेहरम पर भी राजनीति कर डाली !!!!

अब यह राज भी खुल गया कि भारतीय मुसलमानों का हर मुद्दा मौजूदा और इससे पहले रही केंद्र सरकारों के लिए सिवाय वोट बैंक की राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं रहा है।

पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात रेडियो कार्यक्रम में मोदी ने हज पर जाने वाली महिलाओं का जिक्र किया और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की देखरेख में चलने वाले अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को बधाई भी दे डाली। मोदी ने कहा था कि भारत सरकार ने इस बार से 45 साल और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को मेहरम के बिना हज पर जाने की इजाजत दी है। इस बार कुल 1320 महिलाओं ने मेहरम के बिना हज पर जाने के लिए आवेदन किया और भारतीय हज समिति ने सभी के आवेदन स्वीकार कर लिए। इनमें से करीब 1100 महिलाएं केरल की हैं।




इस्लाम धर्म में मेहरम उस शख्स को कहते हैं जिसके साथ महिला की शादी नहीं हो सकती। मसलन महिला का बेटा, सगा भाई और पिता मेहरम हुए। 

सरकार के इस फैसले का मैंने ही नहीं तमाम मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम विमर्श पर लिखने वालों ने स्वागत किया। लेकिन मोदी के इस बयान और दावे को फौरन ही हैदराबाद के सांसद और एएआईएमआईएम प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने गलत बताया। ओवैसी ने बगैर मेहरम हज पर महिलाओं के जाने पर प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा का प्रतिवाद करते हुए कहा कि किसी दूसरे देश की सरकार जो काम पहले ही कर चुकी है उसका श्रेय प्रधानमंत्री को नहीं लेना चाहिए। उन्होंने दावा किया था कि सऊदी हज प्रशासन ने 45 साल से अधिक उम्र की किसी भी देश की मुस्लिम महिला को बगैर मेहरम हज पर जाने की अनुमति दी है।

हमने ओवैसी के बयान को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह शख्स हर बात में कूद पड़ता है और सरकार अगर कुछ अच्छा कर रही है तो जबरदस्ती हल्ला मचाता है। ओवैसी अड़े रहे और अपना बयान वापस नहीं लिया।
मैंने और तमाम मुस्लिम थिकंर्स ने ओवैसी के बयान के ऊपर मोदी के बयान को तरजीह दी और उसे सच माना।
लेकिन यह सच नहीं था। इसका भेद जल्द खुल गया। मोदी ने गलत बयानी की और ओवैसी का प्रतिवाद अपनी जगह ठीक था।

इस भेद को खोला जेद्दाह (सऊदी अरब) में भारत के महावाणिज्य दूत रहे अफजल अमानुल्ला ने। अमानुल्ला वही शख्स हैं जो नई हज नीति 2018 लाने वाली समिति के संयोजक थे और उन्होंने ही सरकार से इस तरह की सिफारिशें की थीं। उन्होंने आज एक इंटरव्यू में कहा कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि मेहरम वाली पाबंदी सऊदी अरब सरकार ने लगाई थी। यह रोक भारत सरकार की तरफ से थी और अब इसे हटाया गया है। इसे मैं बहुत बड़ा कदम मानता हूं। अमानुल्ला ने कहा कि मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि सरकार की तरफ से इतने वर्षों से यह रोक क्यों लगी हुई थी? नई हज नीति का मसौदा तैयार करने के दौरान हमने सऊदी प्रशासन से संपर्क किया तो पता चला कि उनकी तरफ से कोई रोक नहीं है। इस पाबंदी का उल्लेख दोनों देशों के बीच हर साल होने वाले हज संबंधी समझौते में होता था। यह पाबंदी भारत की तरफ से थी। ऐसे में हमने सिफारिश की कि यह रोक हटनी चाहिए और जिन महिलाओं का फिरका अनुमति दे उन्हें बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए।

...तो यह बात साफ हुई कि मेहरम वाली रोक केंद्र सरकार की ओर से थी ना कि सऊदी अरब की ओर से। कम से कम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को सच बयानी करनी चाहिए थी।
भारतीय राजनीति कुल मिलाकर बयानवीरों तक सिमट कर रह गई है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, दोनों तरफ से कोई एक बयान आता है और फौरन राजनीति गरमा उठती है। हाल ही में एक बार में तीन तलाक को लेकर जो गलत बयान केंद्र सरकार और उसके मंत्रियों ने की है, उससे सरकार ने अपनी विश्वसनीयता ही खोई है। ...और निकल कर क्या आया कि जल्दबाजी में तैयार किए गए इस बिल को सरकार पास नहीं करा सकी। अगर दोनों पक्ष इस पर बयान देने की बजाय ठंडे दिमाग से मिलकर बिल तैयार करते तो यह नौबत नहीं आती और इसी सत्र में यह बिल पास भी हो जाता। लेकिन भाजपा सरकार की मंशा कुछ और है। उसके पास एक सूत्री कार्यक्रम बस यही रहता है कि कभी मेहरम के बहाने तो कभी तीन तलाक के बहाने मुसलमानों को नीचा दिखाया जाए।...ऐसे कब तक चलेगा।...क्या सरकार रोटी-रोजी के मुद्दे भटककर ऐसे बेहूदा और फालतू के मुद्दे पर हिंदू-मुसलमान खेलती रहेगी...आप लोगों के सोचने और जागने का समय है।